PM Kisan Social Audit 2022 | पीएम किसान सोशल ऑडिट पंचायत स्तर पर होगी जाँच

Short description :-  PM Kisan Social Audit 2022 भारत सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को तहत लाभ लेने वाले सभी लाभार्थी का सोशल ऑडिट करवाएगी | इसके तहत इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति लाभ लेते है उनके परिवार के बारे में भी जानकारी इकठ्ठा की जाएगी |




सरकार को ये सुचना मिली है की बहुत से ऐसे परिवार है जो एक ही परिवार के बहुत से व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ ले रहे है इसके अतरिक्ति और भी बहुत से ऐसे मापदंड है जिसके आधार पर भारत सरकार किसानो को अपात्र घोषित करगी | इस योजना के तहत लाभ लेने की नियमानुसार परिवार का केवल एक व्यक्ति ही इस योजना के तहत लाभ ले सकता है |



भारत सरकार द्वारा उन लोगो की पहचान कर उन्हें अपात्र घोषित किया जायेगा | जिसके बाद उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जायेगा | तो अगर आप भी इन योजना का लाभ ले रहे है तो निचे दी गयी जानकारी को पूरा जरुर पढ़े | इससे जुडी पूरी जानकारी निचे विस्तार में दी गयी है | 




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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भी लाभार्थी लाभ लेते है उनके परिवार वालो की पूरी जानकारी सरकार द्वारा इकठ्ठा की जाएगी | जिसे सोशल ऑडिट कहा जाता है | इसके माध्यम से जितने भी अपात्र लाभार्थी है उने इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा |



इस योजना के तहत जितने भी पुराने लाभार्थी है उनके परिवार का सोशल ऑडिट किया जायेगा | अब अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करते है तो उन्हें अपने परिवार से जुडी सभी जरुरी जानकारी भी देनी होगी | 




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सोशल ऑडिट करवाना बहुत ही जरुरी है | क्योकि बहुत से ऐसे परिवार में जिसमे पति-पत्नी या बच्चे के नाम से अलग -अलग योजनाओं का लाभ ले रहे है | इस योजना के तहत परिवार के केवल एक सदस्य को ही लाभ दिया जाता है | लेकिन कई ऐसे परिवार है जहाँ कई लोग लाभ ले रहे है |



इस योजना के तहत इनकम tax भरने वाले व्यक्ति लाभ नहीं ले सकते परन्तु बहुत से ऐसे व्यक्ति है जो लाभ ले रहे है | राज्य के 36820 किसान पहले ही अपात्र पाए गए था | इन किसानो से फरवरी 2021 से ही 32 करोड़ 64 लाख छह हजार रूपये की वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी | 




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कृषि मुख्यालय ने बीते फरवरी में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से 60 दिनों में सोशल ऑडिट करने को कहा था | कृषि विभाग के कर्मचारी ,मुखिया ,वार्ड सदस्य आदि पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ग्रामसभा कर ग्राम और पंचायतो में पात्र अपात्र लाभुक और लंबित पात्रो की सूची प्रदर्शित की जानी है | पंचायत स्तर के बाद बीडीओं की अध्यक्षता वाली प्रखंड स्तरीय निगरानी समिति को सोशल ऑडिट की समीक्षा कर जिला को रिपोर्ट देनी थी|