PM Kisan New Rule 2022 | अब 21 वर्ष से कम उम्र वाले किसानो को नहीं मिलेगा लाभ

PM Kisan New Rule 2022 :- भारत सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत सारे नए नियम जारी किये गए है | जिससे केवल योग्य किसानो को इस योजना का लाभ मिल सके और जितने भी आपात्र किसान है उनका लाभ बंद किया जा सके | इसी को देखते हुए इस योजना के तहत एक नया नियम जारी किया गया है |




इसके अनुसार अब 21 वर्ष से कम उम्र वाले किसानो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा | वैसे किसान जो इस योजना का लाभ ले रहे है उनका लाभ भी जाँच के बाद बंद कर दिया जायेगा | क्या है ये पूरी जानकारी इसके बारे में निचे विस्तार में जानकारी दी गयी है | इस योजना के तहत आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर देखे | 



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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कुछ साल पहले की गयी है | इसका उददेश किसानो को आर्थिक रूप से उनकी कृषि के कार्यो में मदद करना था |

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले लाभ :- इस योजना के तहत भारत सरकार के तरफ से किसानो  प्रति वर्ष 6000/- रूपये दिए जाते है | ये पैसे उन्हें 2000 /- रूपये की तिन क़िस्त के रूप में दिए जाते है |

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए योग्यता :- इस योजना के तहत केवल वही किसान लाभ ले सकते है | जिनके पास कृषि योग्य भूमि हो | इस योजना के तहत केवल किसानो को लाभ दिया जाता है | कोई भी आयकर दाता किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है | इस योजना के तहत परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही लाभ दिया जाता है |



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सरकार के तरफ से इस योजना में गड़बडी रोकने के लिए एक नया नियम जारी किया गया है | ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म फरवरी ,2001 के बाद हुआ है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है | उन सभी किसानो को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा | ऐसे किसान जो इसमें आते है और वो लाभ ले रहे है तो उनका भुगतान भी जाँच के बाद बंद कर दिया जायेगा |




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अब एप्प के माध्यम से किसानो का सत्यापन किया जायेगा |संस्थागत वासगीत पर्चा / आबादी की भूमि /सरकारी भूमि बगैर सर्वे की भूमि /टोपो लैंड जैसी भूमि पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा | इस योजना के तहत किये गए नए आवेदनों का सत्यापन डीबीटी कृषि सत्यापन एप्प से किया जायेगा | कृषि समन्वयक ,जिला कृषि अधिकारी, सीओ और अपर समर्ह्त्ता (राजस्व) के स्तर पर सत्यापन भी इसी से किया जायेगा |

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• पंचायत और ग्राम कचहरियो के माध्यम से उनका सोशल आडिट के किया जायेगा जिसके बार उनका भुगतान बंद किया जायेगा |
• जिन्हें पहले से वह राशी मिल रही है उनका भुगतान भी बंद कर दिया जायेगा |
• रैयतो के नाम से भूमिकी जमाबंदी का दस्तावेज भी अनिवार्य कर दिया गया है |
• सभी जिला कृषि अधिकारियो एडीएम व आधिकारियो को पत्र