Employment Linked Incentive Scheme :- केन्द्रीय मंत्रिमंडल के तरफ से मंगलवार को एक नई योजना को मंजूरी दी गई है | इस स्कीम को Employment Linked Incentive Scheme के नाम से चलाया गया है | आपको बता दे की ये एक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) होने वाले है | इस योजना का लक्ष्य औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के नए मौके पैदा करना और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना है | योजना में दिए गये प्रावधान से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे | इसके जरिये अगले दो वर्षो के दौरान देशभर में साढ़े तीन करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होंगे |
Employment Linked Incentive Scheme : इस योजना के तहत लाभ किस प्रकार से दिए जायेगे, इसके तहत लाभ किन्हें मिलेगा इसके बारे में पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है | अगर आप इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते है तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल को पूरा जरुर पढ़े | इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर देखे |
Employment Linked Incentive Scheme : Overviews
Post Name | Employment Linked Incentive Scheme : केंद्र सरकार की नई योजना ELI Scheme लागू, अब रोजगार अब कोई भी प्राइवेट नौकरी पर मिलेगा 15 हजार रूपये – बड़ी खुशख़बरी |
Post Date | 03/07/2025 |
Post Type | Sarkari Yojana |
Scheme Name | Employment Linked Incentive Scheme |
Benefit Amount | 15,000/- हजार रुपये तक |
Employment Linked Incentive Scheme
Employment Linked Incentive Scheme : केन्द्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया की योजना को दो भाग में बांटे गए है | आपको बता दे की योजना के भाग-ए में पहले बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को लाभ दिए जाते है | जबकि भाग-बी में नियोक्ता (कंपनियों) को लाभ दिए जाते है | योजना का लाभ एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच में मिलने वाले नौकरियों पर दिया जायेगा |
Employment Linked Incentive Scheme : इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके एक महीने के वेतन जितना पैसा सरकार के तरफ से बिल्कुल मुफ्त में दिया जायेगा | आपको बता दे इसके अधिकतम 15 हजार रूपये दिए जायेगे |
Employment Linked Incentive Scheme : इसके तहत मिलने वाले लाभ
Employment Linked Incentive Scheme : इस योजना के तहत भाग-ए में पहले बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में एक महीने का वेतन (अधिकतम 15 हजार रूपये) मिलेगा | भाग-बी में तीन हजार रूपये तक प्रति कर्मचारी हर महीने दो वर्ष सीधे नियोक्ता के खाते में दी जाएगी | विनिर्माण क्षेत्र को दो वर्षो का विस्तारित लाभ भी मिलेगा |
Employment Linked Incentive Scheme : भाग -A कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ
पहली बार रोजगार पाने वाले सभी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा |
एक माह के सामान वेतन (अधिकतम 15 हजार रूपये) दिए जायेगे |
राशि का भुगतान कर्मचारी को छठे और 12वें महीने में मिलेगा |
Employment Linked Incentive Scheme : भाग -B कंपनियों को मिलने वाला लाभ
- कंपनियों को दो वर्ष तक वेतन के अनुपात में प्रोत्साहन दिया जायेगा |
- यह प्रति कर्मचारी अधिकतम 3000 रूपये होगा |
- अतिरिक्त कर्मचारी रखने पर हर छह महीने पर भुगतान |
- विनिर्माण क्षेत्र से रोजगार देने पर तीसरे और चौथे वर्ष भी प्रोत्साहन राशी दी जाएगी |
Employment Linked Incentive Scheme : मासिक वेतन के अनुसार मिलेगा लाभ
अतिरिक्त कर्मचारी का लाभ ईपीएफ वेतन स्लैब (रूपये में) | नियोक्ता को प्रति माह अतिरिक्त |
10 हजार रूपये तक | 1000 |
10 से 20 हजार रूपये | 2,000 |
20 हजार से एक लाख रूपये | 3,000 |
Employment Linked Incentive Scheme : इसे ELI योजना (Employment Linked Incentive Scheme) के नामा से जाना जाएगी | इस योजना की सबसे ख़ास बात की नई नौकरी शुरू करने वाले युवा को सरकार के तरफ से सब्सिडी के तौर पर 1 महीने की सैलरी के बराबर पैसे दिए जायेगे |
Employment Linked Incentive Scheme : Important Links
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What is the Employment Linked Incentive (ELI) Scheme?
The ELI Scheme is a government initiative designed to encourage employers to generate new employment opportunities. Under this scheme, eligible employers receive financial incentives for hiring and retaining new employees for a specified period.
Who is eligible to apply for the scheme?
Eligible entities typically include: Registered private sector companies Startups and MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) Non-profit organizations Public sector undertakings (depending on scheme rules) Employers must be registered under relevant labor laws (e.g., EPFO/ESIC) and have a valid GST number (if applicable).
What are the eligibility criteria for employees under the scheme?
Newly hired employees must generally: Be registered under EPFO/ESIC Have a monthly wage below a specified threshold (e.g., ₹15,000 in India) Not have been on the payroll of the organization in a defined prior period Be in continuous employment for a minimum period (e.g., 3 months or more)
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